ई-व्हीकल बनाने से लेकर चलाने वाले तक को मिलेगी छूट

सरकार ने ई-व्हीकल पॉलिसी को दी मंजूरी
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर व थ्री-व्हीलर खरीदने पर टैक्स माफ
कारों की खरीद पर मिलेगी 15 प्रतिशत की छूट

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य में ई-व्हीकल नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। राज्य सरकार ई-वाहनों का उत्पादन करने वालों से लेकर इनका इस्तेमाल करने वालों तक को कई प्रकार की रियायतें प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ई-व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी प्रदान कर दी गई। इस पॉलिसी में कई तरह के स्लैब तय करते हुए पहले आओ-पहले पाओ की नीति पर लाभ देने का फैसला किया गया है।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के चलते इलेक्ट्रिक वाहन आज समय की मांग है, इनके चलन से प्रदूषण भी कम होगा और पेट्रोलियम पदार्थों के इस्तेमाल में भी कमी आएगी। इसी के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पॉलिसी-2022 को पास किया है। 
उन्होंने कहा कि हरियाणा ईवी पॉलिसी से वाहनों के खरीददारों के साथ-साथ निर्माता और रिसर्च एंड डेवलेपमेंट करने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि 15 लाख से 40 लाख रुपये तक की कीमत की इलेक्ट्रिक कार पर 15 प्रतिशत कीमत पर छूट या 6 लाख रुपये की छूट दी जाएगी। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार जिसकी कीमत 15 लाख से 40 लाख रुपये है, उसे खरीदने पर 15 प्रतिशत कीमत की छूट या 3 लाख रुपये की छूट दी जाएगी। 
इलेक्ट्रिक कार जिसकी कीमत 40 लाख से 70 लाख रुपये है, उसे खरीदने पर 15 प्रतिशत कीमत की छूट या 10 लाख रुपये की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर व थ्री-व्हीलर खरीदने पर मोर्टर व्हीकल टैक्स में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

सरकारी व प्राइवेट इमारतों में लगेंगे चार्जिंग स्टेशन
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत छूट दी जाएगी। उन्हें 10 साल के लिए 50 प्रतिशत स्टेट जीएसटी की छूट देंगे। इसके अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट रहेगी। इसके साथ-साथ 20 साल के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 
सरकारी व प्राइवेट इमारतों में चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। प्राइवेट ग्रुप रेजिडेंशल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, मॉल, इंस्टीट्यूट व मेट्रो स्टेशन पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन सभी के साथ-साथ जो एजुकेशन और शोध संस्थान नई इलेक्ट्रिक चार्जिंग तकनीक पर शोध करेंगे उन्हें उनके प्रोजेक्ट की 50 प्रतिशत लागत दी जाएगी।